पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांना मिळणार 6 ऐवजी डायरेक्ट 18 हजार रुपये, लाभार्थी शेतकरी पहा
आता शेतकऱ्यांना मिळणार वार्षिक १८ हजार रुपये
👉तुम्हाला मिळणार का येथे पहा स्टेटस👈
PM Kisan : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुरेशा जागा मिळाल्या नाहीत. यावर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकरी आणि महिलांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करू शकते. अर्थसंकल्पाशी संबंधित चर्चेची माहिती असलेल्या दोन लोकांनी मनीकंट्रोलला दिलेल्या माहितीनुसार पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम १२,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. सध्या या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये देते.
शेतकऱ्यांना आता मिळताहेत ६००० रुपये पीएम किसान सन्मान निधीचे पैसे शेतकऱ्यांना २०००-२००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आता शेतकऱ्यांना दरमहा एक-एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत देऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा करू शकतात. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना एक लाख रुपये हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.
आता शेतकऱ्यांना मिळणार वार्षिक १८ हजार रुपये
👉तुम्हाला मिळणार का येथे पहा स्टेटस👈
पीएम आवास योजनेबद्दल काय? केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी पंतप्रधान आवास योजना अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेसाठी तरतूद वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. १२ जून २०२४ पर्यंत या योजनेअंतर्गत २.९४ कोटी घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. २.६२ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यावर्षी काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हरयाणा आणि महाराष्ट्रात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. झारखंड आणि दिल्लीत पुढील वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
आता शेतकऱ्यांना मिळणार वार्षिक १८ हजार रुपये
👉तुम्हाला मिळणार का येथे पहा स्टेटस👈
मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न महिलांसाठी मोठी योजना जाहीर करून त्यांचा विश्वास संपादन करता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सीएसडीएसच्या विश्लेषणानुसार यंदा ३७ टक्के पुरुष आणि ३६ टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केलं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोफत एलपीजीसारखी सरकारची योजना महिलांमध्ये खूप लोकप्रिय ठरली होती. तर दुसरीकडे २०२१ मध्ये तीन नव्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता PM Kisan.
